एक सुनवाई पर 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित किया जाएगा नई कृषि कानून और उन्हें की वजह से चल रहे आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले में नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले में कहा कि तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देने वाले सभी याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी
केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत को बताया कि सरकार किसानों के साथ बातचीत कर रही है और एक समझौता होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अदालत में हलफनामा देती है तो किसानों के साथ कोई समझौता करना मुश्किल होगा।
जबकि दूसरी ओर अदालत ने मामले में कहा कि हम बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे। और अगर अटॉर्नी जनरल हमें बताता है कि बातचीत अभी भी चल रही है, तो हम मामले को स्थगित कर देंगे। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने यह भी पाया कि स्थिति में अब तक सुधार नहीं हुआ है।
किसान पिछले डेढ़ महीने से काले कानून का विरोध कर रहे हैं
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "हमारी प्रतिक्रिया तैयार है, लेकिन हम किसानों के साथ सकारात्मक दिशा में संवाद कर रहे हैं।" यही वजह है कि अब तक कोर्ट में कोई जवाब नहीं आया है। गौरतलब है कि पिछले डेढ़ महीने से किसान इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। कोई परिणाम नही।
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