अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. कुछ राज्यों द्वारा 'पुरानी पेंशन योजना' लागू करने की घोषणा पर केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में अपना रुख साफ कर दिया है. वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी के सवाल का लिखित जवाब दिया. वित्त राज्य मंत्री ने अपने जवाब में 'पुरानी पेंशन योजना' लागू करने से साफ इनकार कर दिया है.
एनपीएस का पैसा वापस
भागवत कराड ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कई राज्यों ने अपने स्तर पर अधिसूचना जारी की है. ऐसे में सरकार साफ करना चाहती है कि एनपीएस का पैसा वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है. वित्त राज्य मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है.
पुरानी पेंशन योजना
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना का पैसा लौटाने की मांग की है. उन्होंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है. वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने ओवैसी के सवालों का लिखित जवाब दिया.
पैसा लौटाने का प्रस्ताव
भागवत कराड सरकार के पक्ष को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने इस संबंध में अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार/पीएफआरडीए को सूचित कर दिया है. पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को 2022 तक बहाल करने के संबंध में 18 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी. राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों द्वारा एनपीएस का पैसा लौटाने का प्रस्ताव भेजा गया है. लेकिन पंजाब सरकार की ओर से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है.
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