उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, विकास की दिशा में किया बड़ा काम

 UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा संकल्प यह है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करके उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए प्रदेश के अलग-अलग विभाग तेजी के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की गतिविधियों पर नजर रखने वालों का मत है कि सरकार इसी प्रकार काम करती रही तो जल्द ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 खरब डॉलर की हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश में लगेंगे बड़े पैमाने पर उद्योग

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर की बनाने के लिए प्रदेश के औद्योगीकरण को तेज किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा काम किया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) ने एक ही दिन में 122 नए उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन करके बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। एक ही दिन में 122 उद्योगों के लिए भूखंड आवंटित करने की पहल साफ दर्शाती है कि यूपीसीडा (UPSIDA) ने प्रदेश में औद्योगीकरण की पड़ी पहल शुरू कर दी है। यूपीसीडा के CEO वरिष्ठ IAS अधिकारी मयूर माहेश्वरी है।

यूपीसीडा ने एक ही दिन में आवंटित कर दिए 122 प्लॉट

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण अप सीधा के CEO मयूर माहेश्वरी ने बताया कि, सोमवार को ई- नीलामी में गाजियाबाद समेत 13 जिलों में 122 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया। यह 101 एकड़ से अधिक है। आवंटन के उपरांत विभिन्न जिलों में लगभग 4000 करोड़ का निवेश होगा। इससे विभिन्न जिलों में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला उद्यमियो को बढ़ावा देने के लिए यूपीसीडा ने 10 भूखंडों का आवंटन महिलाओं के पक्ष में किया गया है। यूपीसीडा द्वारा आवंटित इन भूखंडों पर इन महिला उद्मियों द्वारा स्टील फैब्रिकेशन, गारमेंट एक्सेसरिज, प्लास्टिक आइटम्स के उद्योग लगाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी योजना

इस दौरान उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग प्रदेश के प्रत्येक जिले में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास को आगे बढ़ते हुए पर्यटन विभाग ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग का बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी 12 टूरिस्ट सर्किटो को जोड़ने वाली सड़कों के किनारों पर अत्याधुनिक ढाबे तथा फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। ढ़ाबे तथा फूड कोर्ट खोलने के लिए जमीन के आवंटन में स्टांप ड्यूटी पर 25 से 30% तक की छूट प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग में किया है बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के बड़े फैसले की जानकारी प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी है उन्होंने बताया कि, प्रदेश में पर्यटन व सुविधाएं बढ़ाने के क्रम में प्रमुख मार्ग के किनारे अच्छी पर्यटक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के सभी 12 टूरिस्ट सर्किट के गंतव्य स्थलों तक प्रमुख सड़कों के किनारे ढाबों, मोटल, फूड कोर्ट आदि विकसित किए जाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग 25 से 30 प्रतिशत तक की छूट भी दे रहा है। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ढाबों, मोटल, फूड कोर्ट बनाने ‘के लिए जमीन खरीदने पर  रजिस्ट्री शुल्क   स्टाम्प ड्यूटी फ्री की सुविधा दी जा रही है   इनके निर्माण पर 30 प्रतिशत की टल, सब्सिडी भी दी जाएगी। वर्तमान में जमीन चल रहे ओपेन रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट, एसी रूम, बच्चों के लिए प्ले एरिया, आरओ सिस्टम, माड्यूलर किचन, फ्रीजर, सोलर लाइट आदि लगाने पर भी सब्सिडी देने की व्यवस्था है।

इच्छुक लोग इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर सीधे आवेदन कर सकते हैं। जयवीर सिंह ने बताया कि, प्रदेश में अभी तक 1001 ढाबों की सूची बनाई गई है। विभाग की ओर से इनको छूट देकर सुविधाओं का विस्तार कराया जा रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी इस योजना के प्रचार-प्रसार व ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि, पर्यटन विभाग इन सभी का विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी करेगा। साइनेज व वेबसाइट के माध्यम से इनकी सूचना दी जाएगी। राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के साथ अनुबंध के बाद एसी बसों के ढाबों पर रुकने की व्यवस्था की जाएगी। ढाबे पर दिव्यांग कर्मचारी रखने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। जमीन के निर्माण भाग की भूमि पर भी अनुदान मिलेगा।